वाहनांमधून होणाऱ्या उत्सर्जनाला आळा घालण्यासाठी एक निर्णायक पाऊल उचलत, दिल्ली सरकारने जाहीर केले आहे की १ एप्रिलपासून पेट्रोल पंपांवर निर्धारित वयोमर्यादेपेक्षा जुन्या वाहनांना इंधन भरण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. हे निर्बंध १५ वर्षांपेक्षा जास्त जुन्या पेट्रोल वाहनांना आणि १० वर्षांपेक्षा जास्त जुन्या डिझेल वाहनांना लागू आहेत.
हे पाऊल २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाशी सुसंगत आहे, ज्याने शहरात जास्त वयाच्या डिझेल आणि पेट्रोल वाहनांच्या वापरावर बंदी घातली होती. विद्यमान निर्बंध असूनही, अशी अनेक वाहने सुरूच आहेत, ज्यामुळे शहरातील वायू प्रदूषणात लक्षणीय वाढ झाली आहे. २०१४ च्या राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या आदेशानुसार सार्वजनिक ठिकाणी १५ वर्षांपेक्षा जास्त जुनी वाहने पार्क करण्यासही मनाई आहे.
जुन्या खाजगी वाहनांवर कारवाई करण्याव्यतिरिक्त, सरकार सार्वजनिक वाहतुकीत मोठ्या प्रमाणात बदल करण्याची योजना आखत आहे. २०२५ च्या अखेरीस दिल्लीतील जवळजवळ ९० टक्के सीएनजीवर चालणाऱ्या बसेस टप्प्याटप्प्याने बंद केल्या जातील आणि त्याऐवजी इलेक्ट्रिक बसेस आणल्या जातील. २०२६ पर्यंत, स्वच्छ वाहतुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी शहरात सुमारे ८,००० ई-बससह ११,००० बसेसचा ताफा असण्याचे उद्दिष्ट आहे.
दिल्ली सरकार पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाला इंधन भरण्याच्या बंदीची अधिकृतपणे माहिती देईल, जे इंधन स्टेशन चालकांना आवश्यक निर्देश जारी करेल. शहरात सध्या सुमारे ५०० पेट्रोल आणि डिझेल स्टेशन आहेत, जे सर्व निर्बंध लागू करण्यासाठी उपकरणांनी सुसज्ज असतील. (पीटीआय मधील माहिती).
