‘भारत बंद’चे कारण म्हणजे 1 ऑगस्ट 2024 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले होते की, सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्यासाठी राज्याला अनुसूचित जातीचे उपवर्गीकरण करण्याचा अधिकार आहे. विरोधी संघटनांचा असा युक्तिवाद आहे की एससीमधील उप-वर्गीकरणाच्या निर्णयामुळे आरक्षणाची चौकट आणि घटनात्मक संरक्षण धोक्यात येऊ शकते.
आज देशातील अनेक दलित आणि आदिवासी संघटनांनी ‘भारत बंद’ची हाक दिली आहे. अनुसूचित जाती आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निर्णयाच्या निषेधार्थ हा देशव्यापी संप पुकारण्यात येत आहे. काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, झारखंड मुक्ती मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल यांनी बुधवारच्या बंदला पाठिंबा जाहीर केला आहे. डाव्या पक्षांनीही संपाला पाठिंबा दिला आहे. त्याचबरोबर एनडीएमध्ये समाविष्ट असलेल्या लोक जनशक्ती पक्षानेही (रामविलास) या बंदला पाठिंबा दिला आहे. यापूर्वी केंद्र सरकारने एससी-एसटी आरक्षणामध्ये क्रिमी लेयरच्या बाजूने नसल्याचे म्हटले होते.
राज्यांना एससी प्रवर्गात उपवर्गीकरण करण्याची परवानगी देणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात भारत बंद पुकारण्यात आला आहे. यासंदर्भात देशातील अनेक दलित आणि आदिवासी संघटनांनी बुधवारी ‘भारत बंद’ची हाक दिली आहे. या बंदचे संमिश्र परिणाम देशात पाहायला मिळत आहेत. संपामुळे अनेक ठिकाणी वाहतूक व व्यापारी व्यवहार विस्कळीत झाले आहेत. अनेक राज्यांमध्ये शैक्षणिक संस्थाही बंद आहेत. बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या राज्यांमध्ये याचा सर्वाधिक परिणाम दिसून येत आहे.
