इस्लामाबाद : पाकिस्तानची गुरुवारी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या स्थायी सदस्यपदी निवड करण्यात आली. ते दोन वर्षांसाठी सुरक्षा परिषदेचे सदस्य राहतील. त्यांचा कार्यकाळ 1 जानेवारी 2025 पासून सुरू होणार आहे. 193 सदस्यांच्या महासभेत पाकिस्तानला 182 मते मिळाली, जी दोन तृतीयांश बहुमतासाठी आवश्यक 124 मतांपेक्षा कितीतरी जास्त आहे. पाकिस्तानसोबतच डेन्मार्क, ग्रीस, पनामा आणि सोमालिया यांचीही सुरक्षा परिषदेचे अस्थायी सदस्य म्हणून निवड झाली आहे. नवीन सदस्य देशांची घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभेचे अध्यक्ष डेनिस फ्रान्सिस यांनी केली. नवीन सदस्य देश जपान, इक्वेडोर, माल्टा, मोझांबिक आणि स्वित्झर्लंडची जागा घेतील, ज्यांचा कार्यकाळ 31 डिसेंबर रोजी संपेल.
1 जानेवारीपासून सुरू होणारा कार्यकाळ
पाकिस्तान 1 जानेवारी, 2025 रोजी आशियाई जागा असलेल्या जपानची जागा घेईल आणि त्याचा आठवा दोन वर्षांचा कार्यकाळ सुरू करेल. 15-सदस्यीय परिषदेचे सदस्य म्हणून पाकिस्तानचे प्राधान्यक्रम आणि उद्दिष्टांबद्दल बोलताना, संयुक्त राष्ट्रातील पाकिस्तानचे स्थायी प्रतिनिधी मुनीर अक्रम म्हणाले की, देशाची निवडणूक “युएन चार्टरच्या उद्देश आणि तत्त्वांना चालना देण्याची पाकिस्तानची क्षमता दर्शवते.” आंतरराष्ट्रीय समुदाय
पाकिस्तानचे राजदूत अक्रम, जे सात वेळा कायमस्वरूपी सदस्य राहिलेले आहेत, म्हणाले की पाकिस्तान समान उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी परिषदेच्या इतर सदस्य देशांसोबत सक्रियपणे काम करेल. या संदर्भात, त्यांनी विशेषतः UN चार्टरच्या अनुषंगाने संघर्षांचे प्रतिबंध आणि शांततापूर्ण निराकरणासाठी अर्थपूर्ण योगदान देण्याची पाकिस्तानची महत्त्वाकांक्षा अधोरेखित केली. सुरक्षा परिषदेत पाकिस्तानचा यापूर्वीचा कार्यकाळ 2012-13, 2003-04, 1993-94, 1983-84, 1976-77, 1968-69 आणि 1952-53 असा होता. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अशांतता आणि आव्हाने असताना पाकिस्तान सुरक्षा परिषदेत सामील होत आहे.
पाकिस्तानने काश्मीर राग वाजवला सुरक्षा परिषदेच्या सदस्यपदी निवड होताच पाकिस्तानने पुन्हा एकदा काश्मीर राग वाजवला. संयुक्त राष्ट्रातील पाकिस्तानचे स्थायी प्रतिनिधी मुनीर अक्रम यांनी त्यांच्या प्राधान्यक्रमांची यादी केली, ज्यात दक्षिण आशियातील शांतता आणि सुरक्षितता वाढवणे, पॅलेस्टाईन आणि काश्मीरमधील लोकांसाठी स्वयंनिर्णयाचे तत्त्व कायम ठेवणे, अफगाणिस्तानातील सामान्यीकरण, आफ्रिकेतील सुरक्षा, न्याय्य उपायांना प्रोत्साहन देणे यांचा समावेश आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या शांतता अभियानांची प्रभावीता वाढविण्यासह आव्हानांना सामोरे जावे
