जीएसटी कौन्सिलची बैठक: दरांमध्ये बदल होऊनही राज्ये निव्वळ नफा मिळवतील-तज्ज्ञांचे म्हणणे

काही राज्यांनी बुधवारी झालेल्या जीएसटी कौन्सिलच्या ५६ व्या बैठकीत संभाव्य महसुली तोट्याबद्दल चिंता व्यक्त केली असली तरी, नवीन अंदाजानुसार कर दरांमध्ये संभाव्य सुसूत्रीकरणानंतरही जीएसटी चौकटीअंतर्गत राज्ये निव्वळ नफा मिळवतील.

एसबीआय रिसर्चच्या अहवालानुसार, राज्यांना आर्थिक वर्ष २६ मध्ये केंद्राकडून कर विनियोजनाद्वारे ४.१ लाख कोटी रुपयांव्यतिरिक्त राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) संकलनात किमान १० लाख कोटी रुपये मिळण्याचा अंदाज आहे.

हा आशावाद जीएसटीच्या अद्वितीय महसूल वाटप रचनेत रुजलेला आहे, ज्या अंतर्गत सर्व जीएसटी संकलनापैकी ५० टक्के थेट राज्यांना जातो, तर केंद्राचा ४१ टक्के हिस्सा देखील वितरित केला जातो. प्रत्यक्षात, जीएसटीद्वारे गोळा होणाऱ्या प्रत्येक १०० रुपयांपैकी, राज्ये सुमारे ७०.५ रुपये जमा करतात, ज्यामुळे त्यांना एकूण कर पूलचा मोठा वाटा मिळतो.

तज्ज्ञांचा असा युक्तिवाद आहे की जरी दर बदलांमुळे अल्पकालीन महसूल घटला असला तरी, जास्त वापर आणि सुधारित अनुपालनामुळे होणारे दीर्घकालीन फायदे तात्पुरत्या तोट्यांपेक्षा जास्त असतील.

विरोधी पक्षशासित आठ राज्ये – हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरळ, पंजाब, तामिळनाडू, तेलंगणा, पश्चिम बंगाल आणि कर्नाटक – यांनी औपचारिकपणे केंद्र सरकारकडून भरपाई मागितल्यामुळे वादविवाद तीव्र झाला आहे, कारण सुसूत्रीकरणामुळे महसूल प्रवाह कमी होण्याची भीती आहे.

तथापि, ऐतिहासिक ट्रेंड दर बदलांना अनुकूल असल्याचे दिसून येते. एसबीआय अहवालात २०१८ आणि २०१९ मधील सुधारणांवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे, ज्यामुळे सुरुवातीला संकलनात किरकोळ घट झाली होती परंतु त्यानंतर महिन्या-दर-महिन्याला ५-६ टक्के स्थिर महसूल वाढ झाली.

मासिक जीएसटी संकलनात (सुमारे ₹५,००० कोटी) अल्पकालीन ३-४ टक्के घट झाली असली तरी, अहवालात वाढत्या वापरामुळे जलद पुनर्प्राप्तीचा अंदाज आहे.

पुढील दोन दिवसांत परिषद आपले विचारविनिमय सुरू ठेवत असताना, उद्योग आणि ग्राहक दोघेही घोषणांवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत.  जर मंजूर झाले तर, सुसूत्रीकरणामुळे दैनंदिन जीवनावश्यक वस्तूंच्या तसेच प्रीमियम वस्तूंच्या किमती कमी होऊ शकतात, ज्यामुळे घरांना दिलासा मिळेल आणि उपभोग-आधारित विकासाला चालना मिळेल.

–IANS