केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी गुरुवारी सांगितले की, केंद्र सरकार २०२५ च्या पावसाळी अधिवेशनापूर्वी १९ जुलै रोजी सर्वपक्षीय बैठक बोलावेल.
रिजिजू म्हणाले, “केंद्र सरकारने संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाबाबत १९ जुलै रोजी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आहे. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन २१ जुलैपासून सुरू होत आहे आणि २१ ऑगस्टपर्यंत चालेल.”
संसदेचे पावसाळी अधिवेशन २१ जुलै ते २१ ऑगस्ट दरम्यान होणार आहे. स्वातंत्र्यदिनाच्या उत्सवामुळे १३ आणि १४ ऑगस्ट रोजी संसदेच्या बैठका होणार नाहीत.
यापूर्वी X वरील एका पोस्टमध्ये केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी लिहिले होते की, “भारताचे माननीय राष्ट्रपतींनी २१ जुलै ते २१ ऑगस्ट २०२५ पर्यंत संसदेचे पावसाळी अधिवेशन बोलावण्याच्या सरकारच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. स्वातंत्र्यदिनाच्या उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर, १३ आणि १४ ऑगस्ट रोजी बैठका होणार नाहीत.”
विविध मुद्द्यांवर, विशेषतः पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतरच्या घडामोडींवर चर्चा करण्यासाठी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळांच्या आगमनानंतर संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी केली आहे.
जम्मू आणि काश्मीरच्या पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून भारताने ७ मे रोजी सुरू केलेल्या ऑपरेशन सिंदूरनंतर येणारे पावसाळी अधिवेशन हे पहिले संसद अधिवेशन असेल, ज्यामध्ये २६ जणांचा बळी गेला होता.
संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन या वर्षी ३१ जानेवारी रोजी सुरू झाले. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात वक्फ सुधारणा विधेयकासह महत्त्वाचे कायदे मंजूर झाले.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपल्यानंतर रिजिजू यांनी पत्रकार परिषद घेतली आणि माहिती दिली की अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या भागात लोकसभा आणि राज्यसभेच्या एकूण ९ बैठका झाल्या. अधिवेशनाच्या दुसऱ्या भागात दोन्ही सभागृहांच्या १७ बैठका झाल्या. संपूर्ण अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात एकूण २६ बैठका झाल्या.
अधिवेशनाच्या दुसऱ्या भागात, रेल्वे, जलशक्ती आणि कृषी आणि शेतकरी कल्याण या वैयक्तिक मंत्रालयांच्या अनुदान मागण्यांवर लोकसभेत चर्चा झाली आणि त्यावर मतदान झाले. शेवटी उर्वरित मंत्रालये/विभागांच्या अनुदान मागण्या शुक्रवारी, २१ मार्च २०२५ रोजी सभागृहात मतदानासाठी ठेवण्यात आल्या. संबंधित विनियोजन विधेयक देखील २१.०३.२०२५ रोजी लोकसभेत मांडण्यात आले, त्यावर विचार करण्यात आला आणि ते मंजूर करण्यात आले.
२०२४-२५ वर्षासाठी अनुदानाच्या पुरवणी मागण्यांच्या दुसऱ्या आणि अंतिम बॅचशी संबंधित विनियोजन विधेयके; २०२१-२२ वर्षासाठी अनुदानाच्या अतिरिक्त मागण्या आणि २०२४-२५ वर्षासाठी मणिपूरच्या अनुदानाच्या पूरक मागण्या आणि मणिपूर राज्याच्या संदर्भात २०२५-२६ वर्षासाठी अनुदानाच्या मागण्या देखील ११.०३.२०२५ रोजी लोकसभेत मंजूर करण्यात आल्या.
लोकसभेने २५ मार्च रोजी वित्त विधेयक, २०२५ मंजूर केले.
राज्यसभेत शिक्षण, रेल्वे, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण आणि गृह मंत्रालयांच्या कामकाजावर चर्चा झाली.
(एएनआय)
राष्ट्रपती मुर्मू यांच्या हस्ते ड्युरंड कप ट्रॉफीचे अनावरण
The Sapiens News
July 4, 2025
