भारत सरकारने सोमवारी देशाची १६ वी जनगणना करण्यासाठी अधिसूचना जारी केली, ज्यामध्ये जाती-आधारित डेटा देखील गोळा केला जाईल.
“जनगणनेची संदर्भ तारीख १ मार्च २०२७ रोजी मध्यरात्री ००.०० वाजता असेल, लडाख हा केंद्रशासित प्रदेश आणि जम्मू आणि काश्मीर, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड या बर्फाने प्रभावित नसलेले समांतर क्षेत्र वगळता,” असे अधिसूचनेत म्हटले आहे. या भागातील जनगणनेची तारीख १ ऑक्टोबर २०२६ ही मध्यरात्री निश्चित करण्यात आली आहे.
या जनगणनेत जातीचा डेटा देखील समाविष्ट केला जाईल असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. २०११ च्या सामाजिक-आर्थिक आणि जातीय जनगणनेनंतर पहिल्यांदाच हा निर्णय घेण्यात आला आहे, ज्यामुळे सामाजिक न्याय आणि कल्याणकारी योजनांसाठी महत्त्वाचा डेटा समोर येईल.
डिजिटल साधनांचा वापर करून जनगणना दोन टप्प्यात केली जाईल.
जनगणना दोन टप्प्यात केली जाईल:
1) घरांची यादी करण्याचे काम House Listing Operation (HLO): यामध्ये, प्रत्येक घराच्या निवासी स्थिती, मालमत्ता आणि सुविधांशी संबंधित तपशील गोळा केले जातील.
2) लोकसंख्या गणना (Population Enumeration – PE): यामध्ये प्रत्येक व्यक्तीची लोकसंख्याशास्त्रीय, सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक आणि इतर माहिती नोंदवली जाईल.
हे मोठे ऑपरेशन सुमारे ३४ लाख प्रगणक आणि पर्यवेक्षकांद्वारे केले जाईल, जे १.३ लाखाहून अधिक डिजिटल उपकरणांनी सुसज्ज असतील. यावेळी नागरिकांना स्वयं-गणनेची (Self Enumeration) सुविधा देखील उपलब्ध करून दिली जाईल, असेही सरकारने सांगितले.
उच्चस्तरीय तपासणी आणि डेटा संरक्षण
गृहमंत्री अमित शहा यांनी रविवारी गृह सचिव, भारताचे रजिस्ट्रार जनरल आणि जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण यांच्यासह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत जनगणनेच्या तयारीचा आढावा घेतला.
गृह मंत्रालयाने (एमएचए) म्हटले आहे की, नागरिकांची वैयक्तिक माहिती पूर्णपणे सुरक्षित ठेवण्यासाठी डेटा संकलन, प्रसारण आणि साठवणूक करताना कडक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित केले जातील.
ऐतिहासिक महत्त्व
ही जनगणना भारताची आतापर्यंतची १६ वी आणि स्वातंत्र्यानंतरची आठवी जनगणना असेल. हे राष्ट्राच्या लोकसंख्याशास्त्रीय रचनेसाठी, सामाजिक स्थितीसाठी आणि आर्थिक नियोजनासाठी एक आधार प्रदान करेल, ज्याचा वापर धोरण तयार करण्यासाठी आणि कल्याणकारी योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी केला जाईल.
