निवडणूक आयोग तथ्य हीन आरोपांना थारा देत नाही असे म्हणतात. त्यामुळेच EVM हॅक प्रकरणी बहुपक्षीय विरोधकांचे आरोप ग्राह्य धरले नाही.
परंतु महाराष्ट्र राज्य महासंचालकांच्या विरोधातील आरोप ध्यानी घेऊन आयोगाने रश्मी शुक्ला यांची मात्र ऐन निवडणुकीच्या, पर्यायाने कायदा सुव्यवस्था राखण्याच्या अतिशय महत्वाच्या काळात बदली केली. मग प्रश्न हा की असे काय तथ्य निवडणूक आयोगाला रश्मी शुक्ला यांच्या विरोधात जाणवले.
रश्मी शुक्ला यांना गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्यावर असलेले फोन टॅपिंगचे आरोप असतांना देखील राज्य पोलीस दलाचे प्रमुख केले. एवढेच नाही तर त्या निवृत्त होत असतांना त्यांना जानेवारी 2026 पर्यंत कार्यकाळ वाढवून दिला. विशेष म्हणजे त्यांना महासंचालक पदी नियुक्ती देतांना नियमांची पायमल्ली केल्याचा देखील आरोप आहे. आज म्हंटले जाते की ज्या अधिकाऱ्यांच्या निवृत्तीचा कार्यकाळ 6 महिन्यापेक्षा कमी असेल त्याला या पदावर नियुक्ती देण्यात येवू नये पण नियुक्ती मिळाली. का याच कारण सर्वश्रुत आहे आणि नुसती नियुक्तीच नाही मिळाली तब्बल एक वर्षाहून अधिक काळ मुदत वाढ ही मिळाली. सामन्य जनतेला ही अतिशय साधी बाब वाटत असेल वा एखाद्या विभागाचा अंतर्गत प्रश्न पण ना ही बाब साधी आहे ना विभाग. कारण हा शासनाचा एकमेव विभाग आहे ज्याचा सर्वाधिक प्रभाव जनतेवर तीव्रतेने पडतो. त्याच बरोबर अशा प्रकारच्या नियुक्तीने अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे संचालक पदापर्यंत पोहोचण्याचे स्वप्न भंगते. त्यांची सेवा जेष्ठता व हक्कांचे हनन होते आणि याचा विपरीत परिणाम पुढील अनेक वर्षांच्या नियुक्तियांवर ही होतो. मर्जितल्या अधिकाऱ्यांचे चयन व नियुक्ती ही अतिशय घातक बाब असून याने केवळ पोलीस विभागावरच नाही तर समाजावर ही दूषित परिणाम होतात.
विरोधकांच्या आरोपांचे दि. सेपिअन्स न्युज ना समर्थन करीते ना त्याला पुष्टी देते. कारण पोलीस विभागावर वर्चस्व असावं, त्याचा प्रमुख आपल्या अधिपत्याखाली असावा, तसेच त्याच्या माध्यमातून पक्षाची स्वतःची ही ध्येय साध्य करता यावी हे प्रत्येक सरकारच ध्येय असतं आणि हा सर्व आटापिटा त्यासाठीच असतो. पोलीस संचालक पद हे किती शक्तिशाली असते याचे एक उदाहरण देतो. केवळ आणि केवळ लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागच कोणताही शासकीय विभागातील अधिकाऱ्यावर कारवायी करू शकतो. जी पोलीस विभागाची एक शाखा असते आणि तिचा प्रमुख देखील पोलीस महासंचालकांच्या अंतर्गत काम करतो. याचाच एक अर्थ हा की पोलीस विभाग हा अप्रत्यक्षपणे का होईना शासनाच्या प्रत्येक विभागावर आपला धाक ठेवतो आणि धाकदपट्या कुणाकडून ही काहीही करून घेऊ शकते. त्यामुळेच गृहमंत्री हा अप्रत्यक्ष मुख्यमंत्र्यांची शाडोच असते. जी कायद्या साठीच नाही बेकायदयासाठी ही जबाबदार असते. कारण तिला फायद्याची अधिक काळजी असते. आत्ता फायदा तो फायदा, तो नक्की कुणाचा होतो हे जनतेला सांगण्याची आवश्यकता नाही.
त्या फायद्याच्या रस्सीखेचेत विरोधक पोलीस विभागाला टार्गेग करतात व सत्ताधारी पाठराखन. हो पण हे नक्की मर्जितला अधिकारी वर्ग नेमणुकीत असावा यासाठी प्रत्येक राजकारणी व राजकीय पक्ष प्रयत्नांची पराकाष्ठा करते. म्हणूनच पोस्टिंगमध्ये 200 कोटी व फोन टॅपिंग ही होते.
