अमेरिकेचे माजी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जेक सुलिव्हन यांनी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भारताबाबतच्या व्यापार धोरणावर तीव्र हल्ला चढवला आहे, त्यांनी असा इशारा दिला आहे की वाढत्या शुल्कामुळे अमेरिकेची जागतिक स्थिती बिघडत आहे आणि नवी दिल्ली बीजिंगच्या जवळ येत आहे.
“जागतिक स्तरावर अमेरिकन ब्रँड अडचणीत आहे. भारताकडे पहा. ट्रम्पने त्यांच्याविरुद्ध मोठ्या प्रमाणात व्यापारी आक्रमण केले आहे. आता, भारत विचार करत आहे, धिक्कार, आपल्याला अमेरिकेविरुद्ध बचाव करण्यासाठी चीनसोबत बसावे लागेल,” असे सुलिव्हन यांनी टिम मिलर यांच्याशी बोलताना सांगितले.
व्हाईट हाऊसच्या माजी अधिकाऱ्याने सांगितले की, अनेक अमेरिकन सहयोगी आणि भागीदार आता वॉशिंग्टनला विश्वासार्ह भागीदार म्हणून पाहण्याऐवजी “मोठा विघटनकारी” म्हणून पाहतात, तर चीन जागतिक लोकप्रियतेत सातत्याने स्थान मिळवत आहे. भारत हे या बदलाचे एक प्रमुख उदाहरण आहे, असे ते म्हणाले.
गेल्या काही वर्षांपासून, वॉशिंग्टनने द्विपक्षीय आधारावर, विशेषतः चीनला तोंड देण्याच्या संदर्भात, नवी दिल्लीशी संबंध मजबूत करण्यासाठी काम केले आहे. परंतु सुलिव्हन म्हणाले की ट्रम्पच्या शुल्कामुळे संबंध ताणले गेले आहेत, ज्यामुळे भारताला “चीनसोबत बसावे लागले”.
शिवाय, सुलिव्हन यांनी इशारा दिला की या परिणामामुळे अमेरिकेच्या हितसंबंधांना अनेक वर्षांपासून नुकसान होऊ शकते. “हा असा देश आहे ज्याच्याशी आपण अधिक खोल आणि शाश्वत संबंध निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत होतो. त्याऐवजी, या शुल्कांमुळे, भारताला आता चीनशी जवळून संबंध निर्माण करण्यास भाग पाडले जात आहे,” असे ते पुढे म्हणाले.
अमेरिकेने २७ ऑगस्टपासून भारतीय निर्यातीवर ५० टक्के शुल्क लादल्यानंतर काही दिवसांतच ही टिप्पणी आली – कोणत्याही देशावर लादण्यात आलेला हा सर्वोच्च शुल्क आहे. या निर्णयामुळे कापड, दागिने आणि यांत्रिक उपकरणे यासारख्या क्षेत्रांवर परिणाम होण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे भारतातील वाढ आणि नोकऱ्यांबद्दल चिंता निर्माण होईल.
युक्रेन संघर्षादरम्यान भारताने रशियन तेल खरेदी सुरू ठेवल्याचा बदला म्हणून ट्रम्प यांनी अतिरिक्त २५ टक्के दरवाढीचा बचाव केला आहे.
तथापि, गुंतवणूक बँकिंग फर्म जेफरीजच्या अलीकडील अहवालात असे सूचित केले आहे की या वर्षाच्या सुरुवातीला भारत-पाकिस्तान संघर्षात मध्यस्थीची भूमिका नाकारण्यात आल्याने ट्रम्प यांच्या निराशेशी देखील ही वाढ जोडली गेली आहे. शेती वाद हा दोन्ही राष्ट्रांमधील एक अडथळा असल्याचे देखील म्हटले जाते.
