विरोधकांच्या गोंधळातही राज्यसभेत ऑनलाइन गेमिंग नियमन विधेयक मंजूर; कामकाज अनिश्चित काळासाठी तहकूब

गुरुवारी राज्यसभेचे कामकाज अनिश्चित काळासाठी तहकूब करण्यात आले. विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी जोरदार निदर्शने आणि सतत घोषणाबाजी केली. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सादर केलेले हे विधेयक लोकसभेने आधीच मंजूर केले होते आणि बिहारमधील मतदार यादीच्या विशेष सघन सुधारणा (SIR) वरून वारंवार व्यत्यय आणला गेला असला तरी उच्च सभागृहात आवाजी मतदानाने मंजूर झाले.

हा कायदा ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्राचे नियमन करण्यासाठी राष्ट्रीय चौकट स्थापित करतो, ज्यामध्ये ई-स्पोर्ट्स, शैक्षणिक खेळ आणि सामाजिक खेळ यांचा समावेश आहे, तर सट्टेबाजी किंवा जुगाराशी संबंधित ऑनलाइन पैशाच्या खेळांवर, विशेषतः राज्याच्या सीमा ओलांडून किंवा परदेशी अधिकारक्षेत्रातून चालणाऱ्या खेळांवर कडक बंदी घालतो. या विधेयकात धोरण समन्वय, धोरणात्मक विकास आणि नियामक अंमलबजावणीवर देखरेख करण्यासाठी एक केंद्रीय प्राधिकरण तयार करण्याचा प्रस्ताव आहे.

विधेयकाच्या समर्थनार्थ बोलताना, मंत्री वैष्णव यांनी संभाव्य महसूल नफ्यापेक्षा मध्यमवर्गीय आणि तरुणांच्या कल्याणाला प्राधान्य देण्याच्या सरकारच्या निर्णयावर भर दिला.  त्यांनी चिंताजनक आकडेवारी उद्धृत केली, ज्यात असे नमूद केले की सुमारे ४५ कोटी लोक ऑनलाइन मनी गेमिंगमुळे प्रभावित आहेत, ज्याचे अंदाजे आर्थिक नुकसान ३०,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. त्यांनी पुढे अधोरेखित केले की जागतिक आरोग्य संघटनेने ऑनलाइन मनी गेमिंग व्यसनाला मानसिक विकार म्हणून वर्गीकृत केले आहे, आणि ते सार्वजनिक आरोग्य संकटात वाढले आहे असा इशारा दिला आहे.

वैष्णव यांनी दहशतवादी निधी आणि अंमली पदार्थांच्या तस्करीसाठी ऑनलाइन जुगार प्लॅटफॉर्मच्या गैरवापराबद्दल चिंता व्यक्त केली आणि त्यांना बेकायदेशीर क्रियाकलापांसाठी “सुरक्षित आश्रयस्थान” म्हटले. “ही समस्या ड्रग्जच्या धोक्यासारखी वाढली आहे,” असे ते म्हणाले, न्यायालयात संभाव्य आव्हाने किंवा सोशल मीडियाद्वारे जनमत प्रभावित करण्याचा प्रयत्न असला तरी सरकार ठामपणे उभे राहील असे ते म्हणाले.

विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी बिहारमध्ये मतदार यादी सुधारणेवर चर्चा करण्याची मागणी केल्याने अधिवेशन वारंवार विस्कळीत झाले. विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे आणि जॉन ब्रिटास आणि डॉ. आर. शिवदासन यांच्यासह इतरांना एसआयआर मुद्द्याशी संबंधित सुधारणा मांडण्याची संधी नाकारण्यात आली. भाजप खासदार किरेन रिजिजू यांनी विधेयकाच्या मजकुराकडे दुर्लक्ष केल्याबद्दल विरोधी पक्षावर टीका केली आणि सार्वजनिक कल्याणासाठी त्यांच्या वचनबद्धतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

२६८ व्या अधिवेशनाचा आढावा घेताना उपसभापती हरिवंश यांनी नमूद केले की अध्यक्षांच्या प्रयत्नांना न जुमानता, सभागृहातील गोंधळामुळे संसदेचा बराच वेळ वाया गेला. ४१ तास आणि १५ मिनिटांच्या कामकाजापैकी केवळ ३८.८८ टक्के उत्पादकता साध्य झाली. २५५ तारांकित प्रश्नांपैकी केवळ १४ प्रश्नांची उत्तरे देण्यात आली; २८५ शून्य प्रहरातील सबमिशनपैकी सात विचारण्यात आले आणि २८५ पैकी ६१ विशेष उल्लेखांवर लक्ष देण्यात आले.

व्यत्यय असूनही, सभागृहाने ऑनलाइन गेमिंग नियमन विधेयकासह १४ सरकारी विधेयके मंजूर करण्यात किंवा परत करण्यात यश मिळवले. पहलगाममधील अलिकडच्या दहशतवादी हल्ल्याला प्रतिसाद म्हणून ऑपरेशन सिंदूरवरही चर्चा करण्यात आली आणि सहा निवृत्त सदस्यांना निरोप देण्यात आला.