भारतातील पहिल्या ग्रीन हायड्रोजन प्लांटचे पंतप्रधान मोदींनी केले कौतुक

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी गुजरातमधील कांडला येथे बंदर क्षेत्रात भारताचा पहिला मेक-इन-इंडिया ग्रीन हायड्रोजन प्लांट सुरू करून शाश्वततेच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलल्याचे कौतुक केले. दीनदयाळ बंदर प्राधिकरण (DPA) द्वारे हाती घेतलेला हा प्रकल्प नेट-झिरो उत्सर्जन लक्ष्य साध्य करण्याच्या राष्ट्राच्या प्रयत्नांमध्ये एक मोठी प्रगती दर्शवितो.

X वरील एका पोस्टमध्ये, दीनदयाळ बंदर प्राधिकरणाने विकासाची घोषणा केली, असे म्हटले आहे की, “ग्रीन इनोव्हेशनसह इंधन प्रगती! दीनदयाळ बंदर प्राधिकरण, कांडला अभिमानाने बंदर क्षेत्रातील भारताचा पहिला मेक-इन-इंडिया ग्रीन हायड्रोजन प्लांट – कांडला येथे सुरू करत आहे. आमचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेट-झिरो व्हिजनच्या दिशेने एक शक्तिशाली पाऊल.”

या घोषणेला प्रतिसाद देताना, पंतप्रधान मोदी म्हणाले, “हा एक प्रशंसनीय प्रयत्न आहे, जो शाश्वततेला चालना देतो आणि आमच्या नेट-झिरो व्हिजनला बळ देतो.”

मे २०२५ मध्ये पंतप्रधान मोदी यांनी भुज भेटीदरम्यान १० मेगावॅट क्षमतेच्या ग्रीन हायड्रोजन सुविधेची पायाभरणी केल्यानंतर अवघ्या चार महिन्यांतच हा प्रकल्प कार्यान्वित झाला.

यासह, कांडला हे मेगावॅट-स्केल स्वदेशी ग्रीन हायड्रोजन सुविधा असलेले पहिले भारतीय बंदर बनले आहे, जे अक्षय ऊर्जा आणि शाश्वत पायाभूत सुविधांमध्ये गुजरातची वाढती भूमिका अधोरेखित करते.

केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी ३१ जुलै रोजी मंत्री शंतनू ठाकूर, मंत्रालय सचिव टी.के. रामचंद्रन, डीपीए अध्यक्ष सुशील कुमार सिंह आणि इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत या प्रकल्पाचे उद्घाटन केले.

प्रकल्पाच्या जलद अंमलबजावणीवर प्रकाश टाकताना, सोनोवाल यांनी विक्रमी वेळेत एक मोठा अभियांत्रिकी पराक्रम साध्य केल्याबद्दल डीपीएचे कौतुक केले.

“१० मेगावॅट क्षमतेच्या प्लांटची पायाभरणी झाल्यापासून अवघ्या चार महिन्यांत, पहिले १ मेगावॅट मॉड्यूल कार्यान्वित झाले आहे – भारताच्या ग्रीन हायड्रोजन क्षेत्रासाठी एक नवीन बेंचमार्क स्थापित केला आहे,” असे ते म्हणाले.

या हरित हायड्रोजन प्लांटची स्थापना भारतातील सागरी आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्रात कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यात आणि स्वच्छ ऊर्जा उपायांना प्रोत्साहन देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावेल अशी अपेक्षा आहे. हे पाऊल स्वदेशी तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांमध्ये हरित नवोपक्रमांना चालना देण्यासाठी सरकारच्या व्यापक धोरणाशी सुसंगत आहे.

भारताने २०७० पर्यंत नेट-झिरो कार्बन उत्सर्जन साध्य करण्यासाठी वचनबद्धता दर्शविली आहे आणि हे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी अक्षय ऊर्जा, हरित हायड्रोजन आणि शाश्वत औद्योगिक पद्धतींवर लक्ष केंद्रित केले आहे.