अल्पकालीन लष्करी सेवेनंतर अग्निवीरांना पाठिंबा देण्यासाठी एक मोठे पाऊल उचलत, उत्तर प्रदेश सरकारने राज्य पोलिस दल आणि प्रांतिक सशस्त्र कॉन्स्टेब्युलरी (पीएसी) मधील विविध पदांसाठी भरतीमध्ये त्यांच्यासाठी २० टक्के आरक्षणाला मान्यता दिली आहे.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
अधिकृत निवेदनानुसार, हे आरक्षण कॉन्स्टेबल (सिव्हिल पोलिस), कॉन्स्टेबल पीएसी, माउंटेड पोलिस आणि फायरमन यासारख्या श्रेणींमध्ये भरतीसाठी लागू होईल. अग्निपथ योजनेअंतर्गत चार वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करणाऱ्या अग्निवीरांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे हा या निर्णयाचा उद्देश आहे.
जून २०२२ मध्ये केंद्राने सुरू केलेली अग्निपथ योजना तरुणांना चार वर्षांच्या कालावधीसाठी सशस्त्र दलात सेवा करण्याची परवानगी देते. २५ टक्के अग्निवीरांना नियमित लष्करी सेवेत सामावून घेतले जाणार आहे, तर उर्वरित ७५ टक्के त्यांच्या कार्यकाळानंतर कर्तव्यातून मुक्त केले जातात. अग्निवीरांची पहिली तुकडी २०२६ मध्ये त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण करेल अशी अपेक्षा आहे.
नागरी जीवनात त्यांचे संक्रमण अधिक सुलभ करण्यासाठी, उत्तर प्रदेश सरकारने या पोलिस आणि पीएसी पदांसाठी अर्ज करणाऱ्या अग्निवीरांना वयात तीन वर्षांपर्यंत सूट देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
अहवालांनुसार, उत्तर प्रदेश पोलिस लवकरच सुमारे २८,००० पदांसाठी भरती जाहीर करण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामध्ये सब-इन्स्पेक्टर, जेल वॉर्डन, संगणक ऑपरेटर आणि इतर पदांचा समावेश आहे. या नवीन तरतुदीमुळे, अग्निवीर या पदांपैकी मोठ्या संख्येने अर्ज करण्यास पात्र असतील.
अग्निवीरांना सेवाोत्तर मदत देण्यात उत्तर प्रदेश हरियाणामध्ये सामील झाला आहे. यापूर्वी, हरियाणा सरकारने अनेक सरकारी नोकऱ्यांमध्ये अग्निवीरांसाठी २० टक्के आरक्षणाला मान्यता दिली होती.
नवीन लष्करी भरती चौकटीअंतर्गत सशस्त्र दलात सेवा दिलेल्या तरुणांना नोकरीची सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी आणि राज्य पोलिस विभागांमध्ये मनुष्यबळ मजबूत करण्यासाठी हे पाऊल एक महत्त्वाचे पाऊल म्हणून पाहिले जात आहे.
-IANS
जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त पंतप्रधान मोदींनी दिल्लीत वृक्षारोपण केले, अरवली ग्रीन वॉल प्रकल्पाला चालना दिली
The Sapiens News
June 5, 2025
