देशभरातील माजी सैनिकांसाठी पेन्शन फायदे आणि रोजगाराच्या संधी सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारने महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. वन रँक वन पेन्शन (OROP) योजनेची अंमलबजावणी ही एक महत्त्वाची पुढाकार आहे ज्याचा उद्देश समान पदाच्या आणि समान सेवा कालावधीच्या वर्तमान आणि भूतकाळातील निवृत्त कर्मचाऱ्यांमधील पेन्शन तफावत भरून काढणे आहे.
याव्यतिरिक्त, सरकारी संस्था, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, कॉर्पोरेट घराणे, खाजगी क्षेत्रातील कंपन्या आणि केंद्रीय निमलष्करी दलांमध्ये माजी सैनिकांसाठी नोकरीच्या संधी निर्माण करण्यासाठी विविध पुनर्वसन आणि कौशल्य विकास कार्यक्रम तसेच रोजगार आणि स्वयंरोजगार योजना सुलभ केल्या जात आहेत, असे संरक्षण राज्यमंत्र्यांनी शुक्रवारी लोकसभेत सांगितले.
शिवाय, सरकारने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (CPSU) आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये माजी सैनिकांसाठी गट ‘क’ मध्ये १४.५% आणि गट ‘ड’ पदांमध्ये २४.५% रिक्त जागा राखीव ठेवल्या आहेत. यामध्ये अपंग माजी सैनिक आणि युद्धात मृत्युमुखी पडलेल्या सेवा कर्मचाऱ्यांच्या अवलंबितांसाठी ४.५% आरक्षण समाविष्ट आहे. भारतीय सैन्याच्या अधिकारी निवड प्रक्रियेत माजी सैनिकांच्या विधवा आणि युद्धात शहीद झालेल्यांच्या पाल्यांनाही रिक्त जागा राखीव आहेत. याव्यतिरिक्त, महिलांसाठी शॉर्ट सर्व्हिस कमिशनमध्ये ५% रिक्त जागा युद्धात मृत्युमुखी पडलेल्या संरक्षण कर्मचाऱ्यांच्या विधवांसाठी राखीव आहेत.
लष्करी कर्तव्यांमुळे सेवेत प्राण गमावलेल्या सैनिकांच्या कुटुंबियांसाठी विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. त्यांना विशेष कुटुंब निवृत्तीवेतन किंवा उदारीकृत कुटुंब निवृत्तीवेतन, तसेच एक्स-ग्रेशिया आणि ग्रॅच्युइटी लाभ दिले जातात, जे सर्व कालबद्ध चौकटीत प्रक्रिया केले जातात.
राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशानुसार वर्गीकृत केलेल्या देशातील माजी सैनिकांच्या जनगणनेच्या आकडेवारीनुसार, ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत एकूण २.७८ दशलक्ष माजी सैनिक असल्याचे दिसून येते.
‘हार्ट लॅम्प’ साठी आंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जिंकणाऱ्या बानू मुश्ताक पहिल्या कन्नड लेखिका ठरल्या
The Sapiens News
May 21, 2025
