संसदीय कामकाज मंत्रालयाने सोमवारी जारी केलेल्या राजपत्र अधिसूचनेनुसार, केंद्राने १ एप्रिल २०२३ पासून संसद सदस्यांचे वेतन, भत्ते आणि निवृत्तीवेतनात वाढ केली आहे.
अधिसूचनेनुसार, लोकसभा आणि राज्यसभा सदस्यांचे वेतन १ लाख रुपयांवरून १.२४ लाख रुपये प्रति महिना करण्यात आले आहे, तर दैनिक भत्ता २००० रुपयांवरून २,५०० रुपये करण्यात आला आहे.
अधिसूचनेनुसार, माजी खासदारांना मिळणारे पेन्शन देखील २५,००० रुपयांवरून ३१,००० रुपये प्रति महिना करण्यात आले आहे.
अधिसूचनेनुसार, पाच वर्षांपेक्षा जास्त काळ सेवा केलेल्या प्रत्येक वर्षासाठी अतिरिक्त पेन्शन २००० रुपयांवरून २,५०० रुपये करण्यात आले आहे.
संसदेच्या चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान खासदारांचे वेतन, भत्ते आणि निवृत्तीवेतनात सुधारणा जाहीर करण्यात आली. विद्यमान आणि माजी खासदारांच्या वेतन आणि भत्त्यांमध्ये मागील सुधारणा एप्रिल २०१८ मध्ये जाहीर करण्यात आली होती.
२०१८ च्या सुधारणेनुसार महागाई आणि वाढत्या राहणीमानाच्या खर्चाशी जुळवून घेण्यासाठी खासदारांचे मूळ वेतन १,००,००० रुपये प्रति महिना निश्चित केले होते.
२०१८ च्या सुधारणेनुसार, खासदारांना त्यांच्या संबंधित जिल्ह्यातील कार्यालये राखण्यासाठी आणि मतदारांशी संवाद साधण्यासाठी खर्च भागविण्यासाठी मतदारसंघ भत्ता म्हणून ७०,००० रुपये मिळतात. याशिवाय, त्यांना कार्यालय भत्ता म्हणून दरमहा ६०,००० रुपये आणि संसदीय अधिवेशनादरम्यान दैनिक भत्ता म्हणून २००० रुपये मिळतात. हे भत्ते आता वाढवले जातील.
याव्यतिरिक्त, खासदारांना फोन आणि इंटरनेट वापरासाठी वार्षिक भत्ता मिळतो. त्यांना स्वतःसाठी आणि त्यांच्या कुटुंबासाठी दरवर्षी ३४ मोफत देशांतर्गत विमान प्रवास तसेच व्यावसायिक आणि वैयक्तिक वापरासाठी कधीही प्रथम श्रेणीचा रेल्वे प्रवास मिळतो. ते रस्ते प्रवासासाठी मायलेज भत्ता देखील मागू शकतात. खासदारांना दरवर्षी ५०,००० मोफत युनिट वीज आणि ४,००० किलोलिटर पाणी मिळण्याचा अधिकार आहे.
सरकार त्यांच्या निवासस्थानाची आणि निवासाची व्यवस्था देखील करते. त्यांच्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात, खासदारांना नवी दिल्लीत भाडेमुक्त घरे दिली जातात. त्यांना ज्येष्ठतेनुसार वसतिगृह खोल्या, अपार्टमेंट किंवा बंगले वाटले जाऊ शकतात. ज्या व्यक्ती अधिकृत निवासस्थानांचा वापर न करण्याचा निर्णय घेतात त्यांना मासिक निवास भत्ता मिळण्यास पात्र आहे.
(IANS मधील माहिती)
