केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी शुक्रवारी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना राज्यातील सर्व आयुक्तालयांमध्ये शक्य तितक्या लवकर तीन नवीन फौजदारी कायदे लागू करण्याचे निर्देश दिले.
मुख्यमंत्री फडणवीस, महाराष्ट्र सरकार आणि गृह मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत या कायद्यांच्या अंमलबजावणीबाबत झालेल्या आढावा बैठकीत शाह यांनी हे निर्देश दिले.
बैठकीचे अध्यक्षपद भूषवताना शाह यांनी महाराष्ट्र सरकारला भारतीय न्याय संहिता (BNS), २०२३; भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), २०२३; आणि भारतीय सक्षम अधिनियम (BSA), २०२३ या नवीन कायद्यांनुसार आदर्श अभियोजन संचालनालय प्रणाली स्थापन करण्याचे आवाहन केले. या कायद्याने अनुक्रमे भारतीय दंड संहिता (IPC), फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) आणि भारतीय पुरावा कायदा यांची जागा घेतली.
बैठकीत महाराष्ट्रात पोलिसिंग, तुरुंग, न्यायालये, अभियोजन आणि फॉरेन्सिक्सशी संबंधित नवीन तरतुदींच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेण्यात आला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आणण्यात आलेल्या या कायद्यांचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे तीन वर्षांच्या आत न्याय मिळणे हे आहे – प्रथम माहिती अहवाल (एफआयआर) दाखल झाल्यापासून ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालापर्यंत.
अलिकडच्या काही महिन्यांत शाह यांनी गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आणि हरियाणा यासह अनेक राज्यांसोबत अशाच बैठका घेतल्या आहेत.
(एएनआय)
दूरसंचार घोटाळा: दूरसंचार विभागाने ३.४ कोटींहून अधिक मोबाईल डिस्कनेक्ट केले, १७ लाख व्हॉट्सअॅप अकाउंट ब्लॉक केले
The Sapiens News
March 21, 2025
