कायदेशीर वादांना कमी करण्यासाठी आणि समजण्यास सोपे करण्यासाठी कर सुधारणांचा एक भाग म्हणून अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी गुरुवारी लोकसभेत नवीन आयकर विधेयक, २०२५ सादर केले.
हा कायदा आयकर कायदा, १९६१ ची जागा घेईल, ज्यामध्ये गेल्या सहा दशकांमध्ये व्यापक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.
अंतिम मंजुरीसाठी सादर करण्यापूर्वी हे विधेयक संसदेच्या निवड समितीकडे पाठवले जाईल. नवीन कायदा १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होण्याची अपेक्षा आहे.
नवीन आयकर विधेयकाचे प्राथमिक उद्दिष्ट कर कायदे सोपे करणे, त्यांना अधिक पारदर्शक, अर्थ लावण्यास सोपे आणि करदात्यांसाठी अनुकूल बनवणे आहे. जटिल तरतुदींना स्पष्ट भाषेने बदलून, कायदेशीर वाद कमी करणे आणि स्वेच्छेने कर अनुपालनाला प्रोत्साहन देणे हे आहे.
या विधेयकात काही गुन्ह्यांसाठी कमी दंड लागू केला जाऊ शकतो, ज्यामुळे कर प्रणाली करदात्यांना अधिक सोयीस्कर बनते.
आयकर विधेयक ६२२ पानांचे संक्षिप्त केले आहे आणि त्यात ५३६ कलमे आहेत. हे ८२३ पानांच्या ८१९ कलमांसह विद्यमान ६४ वर्षे जुन्या कायद्याची जागा घेईल. प्रस्तावित विधेयकात “मूल्यांकन वर्ष” ऐवजी “कर वर्ष” असे स्पष्ट शब्द सादर करून कायदेशीर भाषा सोपी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. वाचनीयता वाढविण्यासाठी आणि कायदेशीर अस्पष्टता कमी करण्यासाठी ते विविध गुंतागुंतीच्या तरतुदी आणि स्पष्टीकरणे देखील काढून टाकते. याव्यतिरिक्त, सरलीकरण प्रक्रियेचा भाग म्हणून काही जुने कलमे काढून टाकली जात आहेत.
नवीन विधेयकात व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्तेसाठी स्पष्ट तरतुदी देखील सादर केल्या आहेत आणि फायदेशीर कर दर अद्यतनित केले आहेत. हे सुनिश्चित करते की क्रिप्टोकरन्सीसारख्या डिजिटल मालमत्ता योग्य कर चौकटीत समाविष्ट आहेत.
हे विधेयक विद्यमान कर स्लॅबमध्ये बदल करणार नाही किंवा कर सवलतीच्या रचनेत सुधारणा करणार नाही. त्याऐवजी, ते सहा दशके जुने कायदे अधिक वापरकर्ता-अनुकूल बनवण्यावर लक्ष केंद्रित करते.
“ही सुधारणा भारताच्या कर चौकटीचे आधुनिकीकरण करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे, ज्यामुळे अधिक स्पष्टता आणि कार्यक्षमता येईल. “या विधेयकामुळे अधिक सुव्यवस्थित, सुलभ कर प्रणालीचे आश्वासन दिले आहे, ज्यामुळे नागरिकांना आणि व्यवसायांना त्यांच्या जबाबदाऱ्या पूर्ण करणे सोपे होईल आणि त्याचबरोबर प्रणालीवर विश्वास निर्माण होईल,” असे डेलॉइट इंडियाचे भागीदार रोहिंटन सिधवा म्हणाले.
संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा पहिला भाग गुरुवारी संपला, तर दुसरा भाग १० मार्च रोजी पुन्हा सुरू होणार आहे. हे अधिवेशन दोन टप्प्यात आयोजित केले जात आहे – ३१ जानेवारी ते १३ फेब्रुवारी आणि १० मार्च ते ४ एप्रिल.
-आयएएनएस
दूरसंचार घोटाळा: दूरसंचार विभागाने ३.४ कोटींहून अधिक मोबाईल डिस्कनेक्ट केले, १७ लाख व्हॉट्सअॅप अकाउंट ब्लॉक केले
The Sapiens News
March 21, 2025
